नेपालको राजनितिक घटनाक्रम अनुमान गरेभन्दा एकदमै फरक तरिकाले विकास हुँदै गईरहेको छ जसको अनिश्चितताले हामी नेपालीहरुले अझै यो भन्दा वढी दुख कष्ट भोग्नु पर्ने त होईन भन्ने त्रास हिजोआज झन वढ्दै गईरहेको छ । १० वर्षे जनयुद्घवाट आक्रान्त नेपालीहरुले १२ बुँदे सम्झौतासगंै शान्ति कायम हुने आशा मनभित्र सँगाली अव दुस्ख सुख जे भए पनि आफ्नो गरेर खाने वातावरण वन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास लिएका थिए ।
सधैं थिचोमिचोमा पिल्सिएका तल्लावर्गका लागि यति धेरै नाराहरु एमाओवादीले जनजिव्रोमा ल्याईदियो कि जनताहरुले १० वर्षे जनयुद्घताका उसले गरेका सवै अपराधहरु क्षणभरमै विर्सीदिए । यति मात्र काहाँ हो र अन्य दलहरुले जनता सामु जाने वातवरण पनि वन्न गारो भयो आमनिर्वाचनताका । विश्व ईतिहासमा विद्रोही दलले यसरी एक्कासी आमनिर्वचनमा धेरै सिट ल्याएर सरकार प्रमुख भएको घटना दक्षिण अफ्रिकामा बाहेक अन्यत्र छैन होला । दक्षिण अफ्रिकामा नेश्नल मण्डेलाले रङ्गभेदि समाज उन्मुलन गर्नै आन्दोलनलाई साकार वनाई विश्व ईतिहासमा नयाँ क्रितिमान कायम गर्न सफल भएका थिए । यसवापत उनले संसारकै ठूलो मानिने नोवेल शान्ति पुरस्कार पनि पाएका थिए ।
नेपालमा पनि कमरेड प्रचण्ड यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्न अभ्यासउन्मुख
भएनन् । उनले त केवल आफ्नो दलको अध्यक्ष
पद भन्दा माथि उठ्ने कुनै
चेष्टानै गरेनन् । त्यसैले नेपाली काँग्रेसका नेता यूग पुरुष स्वर्गिय
गिरिजाप्रसादको कद सम्म कहिल्यै पुग्न नसक्ने पथमा उनी हिजोआजका दिनमा विचलित हुदै
स्वएम् आँफु र राष्ट्रलाई समेत दिशा
विहिन बनाउन सरकारको एजेण्डामा टासीएका
देखिन्छन् । उनी र उनको दललाई स्पष्ट भएकै होला राष्ट्रको प्रमुख मुद्वा
शान्ति र संविधान हो भन्ने । अनि राष्ट्रको संक्रमणकालिन अवस्था छिटो अन्त्य गर्न
नसक्दा अन्य धेरै समस्याहरु आउँछन भन्ने हेक्का पनि
पक्कै भएकै छ ।
सवैले वुझ्न सक्ने विषयलाई छोडेर सरकार वनाउने मुद्वा
सबैभन्दा प्राथमिक कसरी हुन सक्दछ र ? वर्तमान प्रधानमन्त्रि नेपाल आँफैले निम्ताएको तत्कालिन
समयमा उनीहरुकै भाषामा अपरिहार्य र अनुभवले खारिएका नेतृत्वशाली व्यक्तित्व हुन नी
। आँफुले छाडेको प्रधानमन्त्रि पद लिए पछि एकाएक उनी कसरी अयोग्य भए ? हुनत लेखकको आसय उनी सक्षम छन् भन्ने कदापी
होइृन नै । फेरी पनि एमाओवादीको उपयोगवादी चरित्र त हो नै । जनतासामु जे पनि
अभिव्यक्ति दिन हुदैन भन्ने हेक्का पनि लिनै पर्दछ एमाओवादीका नेतृत्वहरुले ।
अवको राजनिति छलकपटवाट अघि वढ्न सक्दैन वरु परस्परको
सहअस्तिित्व र सहकार्यवाट जस्तो सुकै जटिलताहरु सजिलै अन्त्य गर्न सकिन्छ
भन्नेकुरामा दृढ वन्नु पर्दछ र सफल भएका दृष्टान्तहरु प्नि धेरै छन हाम्रा
सामु ।
मुखले सवै दलको भज्याउने भाषा एउटै छ शान्ति र संविधान तर
यसलाई सुनिश्चित गर्ने वाटो भने हरेक दलको अलग अलग देखन्छ । गृहकार्य विना नारा
ल्याउने अनि त्यसले जन्माएका समस्याहरु ह्ल गर्ने उपाय विहिन वन्ने पवृतिवाट हामी
आजित भैसकेका छौँ हिजोआज । राष्ट्रको ढुकुटीवाट संविधान सभासदले तलव भत्ता लिने
अनि उनिहरु चाहीं दलको भजन गाएर वस्ने नियति देख्दा हामीहरु भावविहल भएका छौँ ।
महिला सभासदले जेठ १४ गते राति देखाएको तान्डव नृत्य अनि पुरुष सभासदहरुको
लाचारीपना हेर्दा असफल र अयोग्य जनप्रतिनिधि सभाका नाट्यकलाकारहरुवाट के नै आशाा
गर्न सकिन्छ र अव पनि यस्ता नाट्यकलाकारहरुलाई विश्वास मानी निर्वाचनमा उनीहरुलाई भोट दिन झुक्किनु हामी जनताहरु प्नि
कम मुर्ख त हुदै होईनौ नी ।
भनिन्छ राजनिति स्थिर वस्तु हो ,यसको उपयोगकर्तामा यसको सफलता निर्भर गर्दछ ।
यस सत्यलाई मनन् गर्दा राजनैतिक दर्शन (वाद) आफैमा त्यति नराम्रो हुदैन तर
हामीकाहाँ वादपछि लाग्ने चलनले पनि राजनैतिक अस्थिरता कायम भएको होला । हामी काहाँ
सवै वादको थोरै धेरै प्रयोग भैसकेको अवस्था हो तर पनि परिणामहरु कहिल्यै सुखद हुन
सकेनन् । माओवादीहरु अहिलेको स्वीजरल्याण्ड हेरी त्याहाँको अर्थव्यवस्था र संिघयता
मोडललाई नेपालमा प्रयोग गर्न जमर्को गर्दै छन् त्यसो भए त्यही स्वीजरल्याण्डको
शासन व्यवस्था चाहीँ किन नकार्छन उनिहरु ? किन क्याम्वोडीया , भियतनाम ,उत्तरकोरीया र क्यूवाको
मोडेल उनीहरुलाई मन परेन ? यसैले खासगरि युवाहरुले गुलियो नारापछि लागेर
आफ्नो समय र शक्ति कुनै दललाई सुम्पनु अघि धेरै सोँच्नु जरुरी वनेको छ ।
सन्र्दभ अवको फेरि पनि शान्ति र संविधान कै हो । एक वर्ष थप
भएको संविधान सभाको समयलाई पूर्ण उपयोग गर्नु जरुरी छ । यसको लागि मुख्य तीन दलको
सहमति हुनै पर्दछ । प्रमुख दलको राजनीतिक नेतृत्व दुई वर्षे कायकालमा शाान्ति
प्रकृया र संविधान निर्माण गर्न अक्ष्ँमरहेको तथ्य कतै छिपेको छैन । यसको आधी अवधि
प्रचण्ड नेतृत्व र वाँकी अवधि नेपाल नेतृत्व रहेकाले सवै भन्दा वढी उनीहरु र वाँकी
दोष नेका नेतृत्वले लिनै पर्दछ । जनताको शान्ति र संविधानको व्यग्र प्रतिक्षाको अवधि
अव यहि १ वर्ष मात्र रहने छ । त्यसैले शान्ति र संविधानको विषयलाई केन्द्रमा राखेर
यस अघिका सम्झौता र सहमतिहरुप्रति ईमान्दार हुनेगरी राष्ट्रिय सरकारको गठन गरी
उपरोक्त दुइृ कार्य सम्पन्न गर्ने सुनिश्चतता निर्माण गनु आजको आवश्यकता हो ।
कुनै राष्ट्र सफल नेतृत्वविनाको हुन सक्दैन त्यसैले अव १ वर्ष पनि नेतृत्वतहले यस
कुरालाई हेक्का न राखे उनीहरु पूर्ण रुपमा नालायक खलनायक सावित हुनेछन् । अनि
नेपालीहरुले नयाँ नेतृत्व आफैंले खोजी गरी नयाँ जिम्मेवारी सुम्पन पछि पर्ने छैनन्
त्यस संघिन घडिमा । जनताले आजित भएर र्निविकल्प मानिने वहुदलिय व्यवस्थाको पनि
विकल्प खोज्न पछि पर्ने छैनन् त्यसवेलामा । हिजोआजका पुस्ताले नेपालमा राजनैतिक
लुछाचुँडी वाहेक केही देखेका छैनन् । नेताहरु प्रति उनीहरुको दृष्टिकोण नकारात्मक
वन्दै जाँदा कुनै पनि निरंकुस शासन व्यवस्था पछि हानीकारक हुने परिणाम वेवास्था
गर्दै तत्काललाई स्विकार्नै अवस्था वन्नसक्ने घटनाप्रति वेलैमा सजग हुनु जरुरी छ
नत्र दक्षिणपन्थि र प्रतिगामीहरुले नै फेरी मौका नपाउलान भन्न सकिदैन ।
तीन वुँदे सहमतिलाई अभिलम्भ कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।
त्यसक्रममा अड्केको प्रधानमन्त्रिको राजीनामालाई सवैभन्दा पहिले स्वयम् नेपालले
फुकाउनु पर्दछ । अहिले जेठ १४ अघिको जस्तो संकट छैन । केहि दिन केयरटेकर सरकार
रहदैमा आकाश झर्ने अवस्था छैन । सरकार केयरटेकर रहदैको वेलामा दलहरुले
शान्तिप्रकृया , नयाँ संविधान र सत्ता साझेदारीका विषयमा
सैद्वान्तिक सहमतिको खाका कोर्न सक्दछन् ,सक्नुपर्दछ
। यसरी मात्र जीत — जीतको अवस्था आउन सक्दछ ।
