कसरी धनी भए गल्फ (खाडी) राष्ट्रहरु ?

अरव स्टेट अफ दि परसियन गल्फ शव्दावलीले साउदी अरव, युयई , कतार ,कुवेत , ओमन र वहराईन गरि ६ ओटा खाडी किनारका देशहरुलाई जनाउँदछ । यीनीहरु गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका सदस्य राष्टहरु हुन् । परसियन गल्फ किनारमा पर्ने भएर यीनीहरुलाई गल्फ राष्ट्र भनिएको हो । तेल ,पिअरल तथा ग्याँसको उत्पादन वाट अन्य छिमेकि देशहरु भन्दा जिडिपिमा माथी रहेका यी देशहरुको आर्थिक वृदि दर निरन्तर वढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

सानो जनसंख्या आकार रहेको हुदा पनि प्रति व्यक्ति आम्दानी अन्य देशको भन्दा वढी रहनु केहि स्वभाविक विषय भएता पनि याहाँको आर्थिक नीति पनि यसको कारक रहेको छ । यी सवै देशहरुमा हेड भने राजा नै रहेको पाईन्छ । यीनीहरु मध्ये वहराईन र कुवेतमा मात्र जन निर्वाचित प्रतिनीधिको नगन्य व्यवस्था रहेको छ । आजको यस लेखमा खाडी मुलुकहरुको आर्थिक वृदिको संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गर्दै छु ।

 खाडी मुलुकहरुमा जनसंख्या सन् २००० देखि २००९ को वीचमा ८३ लाख ९० हजारले वृदि भएको छ । यो संख्या सन् २००० मा साउदी वाहेक सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रको कुल जनसंख्या हो । साउदीमा खाडीको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । जसका कारण खाडीमा आप्रवासी कामदारको संख्या कम देखिन्छ  भने जनसंख्या भएकको कतारमा सवैभन्दा वढी छ । साउदी अरेवियाले जनसंख्या वृदिको दरमा पनि कमि ल्याउने नीति लिएको थियो भने कुवेत र युयईमा उच्च थियो । खाडीका देशका जनसंख्यामा ठूलो वृदि भएकाले सन् २००० देखि २००९ सम्मको वीचमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृदि दर पनि उच्च देखिएको हो ।

कतारको जनसंख्या दोव्वर भए संगै औषत गार्हास्त उत्पादनको वृदि दर ११ प्रतिशतले वढ्यो । त्यस्तै युयईले भने वार्षिक करिव ८ प्रतिशतले आर्थिक वृदि हासिल ग्यो । कुवेतमा भने जनसंख्या वृदिको दाँजोमा वृदि दर हासिल हुन सकेन । त्याहा आर्थिक वृदि दर विस्तारै वढि रहेको छ । जनसंख्यामा ठूलो वृदि  र ठूलो परिमाणमा श्रमिकहरुको आगमनले गर्दा खाडीमा आर्थिक वृदि दर उच्च भएको छ ।  खाडी राष्ट्रहरुमा कुल गार्हास्त उत्पादन वृदि दर प्रष्ट रुपमा आप्रवासीका कारण भएको जनसंख्या वृदिका कारण गति लिएको पाईन्छ ।

अधिकांस खाडी राष्ट्रहरु अत्याधिक रुपमा वाह्य कामदार प्रति निर्भर थिए । कतिपय देशहरुमा भने सरकारलेनै स्वदेशी कामदारहरकै ठूलो हिस्सा रहेका कारण जनसंख्या वृदिको तथा आप्रवासी कामदार वर्हिगमनको असर परेको छैन ।   वहराइन, ओमान र साउदी अरेवियामा आप्रवासी कादारको संख्या न्युन रहनुले  पनि यहि संकेत गर्छ ।  ओमान र वहराईन जस्ता देशहरमा तुलनात्मक रुपमा तेलवाट कम राजस्व प्राप्त हुन्छ । उनीहरुले ठूलो संख्यामा स्वदेशीलाई काममा सहभागी गराए । जसले गर्दा सन् २००० देखि २००४ सम्म १,३४,००० विदेशी कामदारले ओमान छाडेका थिए । त्याँहाको सरकारलेनै वाहिरी कामदारलाई निशिचत क्षेत्रहरुमा कामका लागि रोकेको थियो । उदाहरणको लागि  फलफुूल तथा तरकारीको विक्र वाहिरी कादारका लागि प्रतिवन्धित रहेको थियो ।

वहराइनले पनि ओमानकै जस्ता नीतिहरु लिएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा २५ प्रतिशत वहराइनहरु ह्ुनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था त्याहाँ केहि वर्षसम्म कायमै रहेको थियो  पछि सरकारले १५ प्रतिशतमा झार्यो । साउदी अरेविया पनि अपवाद होईन । सन् २००१ मा त्याँको सरकारले  आप्रवासी कामदारको संख्या १० वर्षका लागि घटाउने निर्णय गर्यो ।

साउदी अधिराज्यले वाहिरी कामदार तथा तिनमा निर्भर रहनेहरु २० प्रतिशत मात्र रहने वाध्यकारी सिलिङनै तय गर्यो । सन् २०१३ सम्म वाह्य कामदारहरु १० प्रतिशतमा झार्ने निर्देशिका जारी गरी साउदी सरकारले आप्रवासी कामदारको निर्भरता घटाउने नीति लिएको हो । उक्त निदेैशिकाले ५४ ओटा रोजगारीका क्षेत्र विशेष गरी स्वदेशीहरुको लागि आरक्षण गरेको पाईन्छ ।  तर कुवेत ,कतार र संयुक्त अरवमा भने वैदेशिक कामदार घटाउने नीति तय गरिएको थिएन ।

 आप्रवासन संवन्धि नीतिका कारण जनसंख्या वृदि तथा जनसंख्यामा विभिन्न राष्ट्रको विविध संयोजन रहेको पाईन्छ । कतार र युयईमा आप्रवासी कामदार कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतसम्म संस्थागत गरिएको थियो भने कुवेतमा झण्डै ७० प्रतिशत विदेशी कामदार रहेका छन् । साउदी र ओमनले भने कुल जनसंख्याको एक चौथाई मात्र वाह्य कामदार भित्राउने नीति लिए भने वहराईनमा ४० प्रतिशत गैर राष्ट्रियहरुलाई मात्र प्रवेस दिएको पाईन्छ । खाडीमा ६० प्रतिशत आप्रवासी कामदार दक्षिण यसियावाट गएको पाईन्छ । ओमान र वहराईनमा दक्षिण यसियाली कादारहरुको संख्या झण्डै ९० प्रतिशत रहेको छ ।

कुल गा्रहास्थ उत्पादन (जीडिपी)मा वृदि लगानीवाट शुरु हुन्छ जसको उदाहरणको रुपमा खाडी राष्ट्रहरुलाई लिन सकिन्छ । कतारमा लगानीमा ३३ प्रतिशत वृदि गरिएवाट  कुल गा्रहास्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशतले आर्थिक वृदि दर हासिल भएको छ । संयुक्त अरवमा २३ प्रतिशत लगानी वृदि गरिए वाट त्याहँको  कुल गा्रहास्थ त्याहँको उत्पादनमा ८ प्रतिशतको वृदिदर हासिल भएको छ । वाँकी देशहरुमा लगानी वृदिदर १६ देखि २० प्रतिशतमा रहेको र कुल गा्रहास्थ उत्पादनको वृदि दर झण्डै ४ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

तेलको मूल्य उच्च विन्दुमा रहदाँ भौतिक तथा सामाजिक पुर्वाधारमा व्यापक लगानी भएका थिए  जसवाट कम पूजी श्रृजना हुन सक्यो । उच्च अनुदान प्रदान गरिएको सार्वजनिक क्षेत्रले अमेरिकामा कम वृदि दर हासिल भईरहेका वेला वाह्रय लगानीको गन्तव्य वन्न गयो । सन् २००२ देखि तेलको मूल्यमा भएको व्यापक वृदिले खाडी देशहरुले सन् २००६ सम्म आइपुग्दा विश्वासै गर्न नसकिने १.५ खर्व अमेरिकि डलर लाभांस प्राप्त गर्न सफल भए । 

यस अघिको मूल्यको तुलना गर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा आर्जित लाभांसका विभिन्न पवृति देखिन्छ । साउदी अरेविया र कुवेतले सन् २००५ सम्ममा वाह्रय ऋण आधा भन्दा वढी घटाएका थिए । तिनीहरुले प्रति व्यारेल २५ डलर राजश्व प्रप्त हुने आधारमा वजेट तय गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए । तेलको मूल्यसूचि परिवर्तन नभए सम्म तेलको राजश्व पनि वृदि भएको थिएन । खाडीका ठूला राष्ट्रहरुले आफ्ना देशभित्र ठूला परियोजनहरुमा लगानी गरे । साउदी अरेवियाले २ सय अर्व डलर नयाँ “ आर्थिक केन्द्र” निमार्णका लागि लगानी गर्यो  जसवाट ठूलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना भयो । खाडी राष्ट्रहरुमा झण्डै १ खर्व डलरका पूर्वाधारमा लगानीका योजनाहरु सञ्चालनको तयारीमा (पाईपलाईन) मा रहेका छन् । उर्जा उत्पादन , पानी शुद्विकरण (विलवणीकरण) , शिक्षा , आवासमा लगानीकका योजनाहरु तयार भएका छन् ।

तेलको मूल्यमा भएको वृदि सगै लगानीमा व्यापकताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि वृदि भएको छ । सन् २००१ देखि २००६ सम्म विश्वभर भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा त्यस क्षेत्रमा १० गुणा वढी लगानी भित्रिएको थियो । विकासशिल देशहरुमध्ये यस क्षेत्रमा कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सा सन् २००३ मा ३ प्रतिशत रहेको मा सन २००८मा १५ प्रतिशत पुगेको थियो । सवैभन्दा वढी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह साउदी अरेविया , टर्की र युयईमा भएको थियो । युनाइटेड नेसन्स कोअपरेसन फर टे«ड डेभलपमेन्ट को सन् २००९को प्रतिवेदन अनुसार सन् २००३ देखि २००७ सम्म ७५ प्रतिशतले सञ्चित लगानी वढेको थियो । प्रत्यक्ष लगानीमा भएको वृदिले खाडीको लगानी दरलाई उचाइ मात्र पु्यायनन् , कुल पुजी निर्माणमा नै ठूलो हिस्सा ओगट्यो ।

सन् २००८ को पहिलो ९ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पश्छिम यसिया र उत्तर अफ्रिकामा परियोजनामा लगानी ४० अर्व डलरले वृदि भएको छ । जवकी पश्छिम युरोपमा ३२ अर्व र उत्तर अमेरिकामा २९ अर्व डलरले वृदि भएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दि गहिरिदै जाँदा परियोजनामा लगानी संकुचन हुन थाले पछि सम्वन्धित देशका सरकारहरुले त्यस परियोजनाहरुमा प्रत्यक्ष सार्वजनिक लगानी वढाएका छन् । नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी नवढाएमा नत रोजगारी वढ्दछ , नत आर्थिक वृदि नै हुन सक्छ । यसको लागि औधोगिक सुरक्षा र लगानी आकर्षणका अन्य स्किमहरु नवनाए देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्दैन । परियोजनाहरुको निमार्ण र लगानी पर्वद्धन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।