अरव
स्टेट अफ दि
परसियन गल्फ शव्दावलीले
साउदी अरव, युयई
, कतार ,कुवेत , ओमन र
वहराईन गरि ६
ओटा खाडी किनारका
देशहरुलाई जनाउँदछ । यीनीहरु
गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका
सदस्य राष्टहरु हुन्
। परसियन गल्फ
किनारमा पर्ने भएर यीनीहरुलाई
गल्फ राष्ट्र भनिएको
हो । तेल
,पिअरल तथा ग्याँसको
उत्पादन वाट अन्य
छिमेकि देशहरु भन्दा जिडिपिमा
माथी रहेका यी
देशहरुको आर्थिक वृदि दर
निरन्तर वढ्दो अवस्थामा रहेको
छ ।
सानो
जनसंख्या आकार रहेको
हुदा पनि प्रति
व्यक्ति आम्दानी अन्य देशको
भन्दा वढी रहनु
केहि स्वभाविक विषय
भएता पनि याहाँको
आर्थिक नीति पनि
यसको कारक रहेको
छ । यी
सवै देशहरुमा हेड
भने राजा नै
रहेको पाईन्छ ।
यीनीहरु मध्ये वहराईन र
कुवेतमा मात्र जन निर्वाचित
प्रतिनीधिको नगन्य व्यवस्था रहेको
छ । आजको
यस लेखमा खाडी
मुलुकहरुको आर्थिक वृदिको संक्षिप्त
चर्चा गर्ने जमर्को
गर्दै छु ।
कतारको
जनसंख्या दोव्वर भए संगै
औषत गार्हास्त उत्पादनको
वृदि दर ११
प्रतिशतले वढ्यो । त्यस्तै
युयईले भने वार्षिक
करिव ८ प्रतिशतले
आर्थिक वृदि हासिल
ग्यो । कुवेतमा
भने जनसंख्या वृदिको
दाँजोमा वृदि दर
हासिल हुन सकेन
। त्याहा आर्थिक
वृदि दर विस्तारै
वढि रहेको छ
। जनसंख्यामा ठूलो
वृदि र
ठूलो परिमाणमा श्रमिकहरुको
आगमनले गर्दा खाडीमा आर्थिक
वृदि दर उच्च
भएको छ । खाडी
राष्ट्रहरुमा कुल गार्हास्त
उत्पादन वृदि दर
प्रष्ट रुपमा आप्रवासीका कारण
भएको जनसंख्या वृदिका
कारण गति लिएको
पाईन्छ ।
अधिकांस
खाडी राष्ट्रहरु अत्याधिक
रुपमा वाह्य कामदार
प्रति निर्भर थिए
। कतिपय देशहरुमा
भने सरकारलेनै स्वदेशी
कामदारहरकै ठूलो हिस्सा
रहेका कारण जनसंख्या
वृदिको तथा आप्रवासी
कामदार वर्हिगमनको असर परेको
छैन । वहराइन, ओमान र
साउदी अरेवियामा आप्रवासी
कादारको संख्या न्युन रहनुले पनि
यहि संकेत गर्छ
। ओमान
र वहराईन जस्ता
देशहरमा तुलनात्मक रुपमा तेलवाट
कम राजस्व प्राप्त
हुन्छ । उनीहरुले
ठूलो संख्यामा स्वदेशीलाई
काममा सहभागी गराए
। जसले गर्दा
सन् २००० देखि
२००४ सम्म १,३४,०००
विदेशी कामदारले ओमान छाडेका
थिए । त्याँहाको
सरकारलेनै वाहिरी कामदारलाई निशिचत
क्षेत्रहरुमा कामका लागि रोकेको
थियो । उदाहरणको
लागि फलफुूल
तथा तरकारीको विक्र
वाहिरी कादारका लागि प्रतिवन्धित
रहेको थियो ।
वहराइनले
पनि ओमानकै जस्ता
नीतिहरु लिएको थियो ।
निर्माण क्षेत्रमा २५ प्रतिशत
वहराइनहरु ह्ुनै पर्ने वाध्यकारी
व्यवस्था त्याहाँ केहि वर्षसम्म
कायमै रहेको थियो पछि
सरकारले १५ प्रतिशतमा
झार्यो । साउदी
अरेविया पनि अपवाद
होईन । सन्
२००१ मा त्याँको
सरकारले आप्रवासी
कामदारको संख्या १० वर्षका
लागि घटाउने निर्णय
गर्यो ।
साउदी
अधिराज्यले वाहिरी कामदार तथा
तिनमा निर्भर रहनेहरु
२० प्रतिशत मात्र
रहने वाध्यकारी सिलिङनै
तय गर्यो ।
सन् २०१३ सम्म
वाह्य कामदारहरु १०
प्रतिशतमा झार्ने निर्देशिका जारी
गरी साउदी सरकारले
आप्रवासी कामदारको निर्भरता घटाउने
नीति लिएको हो
। उक्त निदेैशिकाले
५४ ओटा रोजगारीका
क्षेत्र विशेष गरी स्वदेशीहरुको
लागि आरक्षण गरेको
पाईन्छ ।
तर कुवेत ,कतार र
संयुक्त अरवमा भने वैदेशिक
कामदार घटाउने नीति तय
गरिएको थिएन ।
आप्रवासन
संवन्धि नीतिका कारण जनसंख्या
वृदि तथा जनसंख्यामा
विभिन्न राष्ट्रको विविध संयोजन
रहेको पाईन्छ ।
कतार र युयईमा
आप्रवासी कामदार कुल जनसंख्याको
८० प्रतिशतसम्म संस्थागत
गरिएको थियो भने
कुवेतमा झण्डै ७० प्रतिशत
विदेशी कामदार रहेका छन्
। साउदी र
ओमनले भने कुल
जनसंख्याको एक चौथाई
मात्र वाह्य कामदार
भित्राउने नीति लिए
भने वहराईनमा ४०
प्रतिशत गैर राष्ट्रियहरुलाई
मात्र प्रवेस दिएको
पाईन्छ । खाडीमा
६० प्रतिशत आप्रवासी
कामदार दक्षिण यसियावाट गएको
पाईन्छ । ओमान
र वहराईनमा दक्षिण
यसियाली कादारहरुको संख्या झण्डै
९० प्रतिशत रहेको
छ ।
कुल
गा्रहास्थ उत्पादन (जीडिपी)मा
वृदि लगानीवाट शुरु
हुन्छ जसको उदाहरणको
रुपमा खाडी राष्ट्रहरुलाई
लिन सकिन्छ ।
कतारमा लगानीमा ३३ प्रतिशत
वृदि गरिएवाट कुल गा्रहास्थ
उत्पादनमा १२ प्रतिशतले
आर्थिक वृदि दर
हासिल भएको छ
। संयुक्त अरवमा
२३ प्रतिशत लगानी
वृदि गरिए वाट
त्याहँको कुल
गा्रहास्थ त्याहँको उत्पादनमा ८
प्रतिशतको वृदिदर हासिल भएको
छ । वाँकी
देशहरुमा लगानी वृदिदर १६
देखि २० प्रतिशतमा
रहेको र कुल
गा्रहास्थ उत्पादनको वृदि दर
झण्डै ४ देखि
७ प्रतिशतको हाराहारीमा
रहेको छ ।
तेलको
मूल्य उच्च विन्दुमा
रहदाँ भौतिक तथा
सामाजिक पुर्वाधारमा व्यापक लगानी
भएका थिए जसवाट कम पूजी
श्रृजना हुन सक्यो
। उच्च अनुदान
प्रदान गरिएको सार्वजनिक क्षेत्रले
अमेरिकामा कम वृदि
दर हासिल भईरहेका
वेला वाह्रय लगानीको
गन्तव्य वन्न गयो
। सन् २००२
देखि तेलको मूल्यमा
भएको व्यापक वृदिले
खाडी देशहरुले सन्
२००६ सम्म आइपुग्दा
विश्वासै गर्न नसकिने
१.५ खर्व
अमेरिकि डलर लाभांस
प्राप्त गर्न सफल
भए ।
यस
अघिको मूल्यको तुलना
गर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा
आर्जित लाभांसका विभिन्न पवृति
देखिन्छ । साउदी
अरेविया र कुवेतले
सन् २००५ सम्ममा
वाह्रय ऋण आधा
भन्दा वढी घटाएका
थिए । तिनीहरुले
प्रति व्यारेल २५
डलर राजश्व प्रप्त
हुने आधारमा वजेट
तय गर्ने कामलाई
निरन्तरता दिए ।
तेलको मूल्यसूचि परिवर्तन
नभए सम्म तेलको
राजश्व पनि वृदि
भएको थिएन ।
खाडीका ठूला राष्ट्रहरुले
आफ्ना देशभित्र ठूला
परियोजनहरुमा लगानी गरे ।
साउदी अरेवियाले २
सय अर्व डलर
नयाँ “ आर्थिक केन्द्र” निमार्णका
लागि लगानी गर्यो जसवाट
ठूलो संख्यामा रोजगारी
श्रृजना भयो ।
खाडी राष्ट्रहरुमा झण्डै
१ खर्व डलरका
पूर्वाधारमा लगानीका योजनाहरु सञ्चालनको
तयारीमा (पाईपलाईन) मा रहेका
छन् । उर्जा
उत्पादन , पानी शुद्विकरण
(विलवणीकरण) , शिक्षा , आवासमा लगानीकका
योजनाहरु तयार भएका
छन् ।
तेलको
मूल्यमा भएको वृदि
सगै लगानीमा व्यापकताले
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि
वृदि भएको छ
। सन् २००१
देखि २००६ सम्म
विश्वभर भएका प्रत्यक्ष
वैदेशिक लगानीको तुलनामा त्यस
क्षेत्रमा १० गुणा
वढी लगानी भित्रिएको
थियो । विकासशिल
देशहरुमध्ये यस क्षेत्रमा
कुल वैदेशिक लगानीको
हिस्सा सन् २००३
मा ३ प्रतिशत
रहेको मा सन
२००८मा १५ प्रतिशत
पुगेको थियो ।
सवैभन्दा वढी प्रत्यक्ष
लगानीको प्रवाह साउदी अरेविया
, टर्की र युयईमा
भएको थियो ।
युनाइटेड नेसन्स कोअपरेसन फर
टे«ड डेभलपमेन्ट
को सन् २००९को
प्रतिवेदन अनुसार सन् २००३
देखि २००७ सम्म
७५ प्रतिशतले सञ्चित
लगानी वढेको थियो
। प्रत्यक्ष लगानीमा
भएको वृदिले खाडीको
लगानी दरलाई उचाइ
मात्र पु्यायनन् , कुल
पुजी निर्माणमा नै
ठूलो हिस्सा ओगट्यो
।
सन्
२००८ को पहिलो
९ महिनाको तथ्याङ्क
हेर्ने हो भने
पश्छिम यसिया र उत्तर
अफ्रिकामा परियोजनामा लगानी ४०
अर्व डलरले वृदि
भएको छ । जवकी पश्छिम
युरोपमा ३२ अर्व
र उत्तर अमेरिकामा
२९ अर्व डलरले
वृदि भएको छ
। विश्वव्यापी आर्थिक
मन्दि गहिरिदै जाँदा
परियोजनामा लगानी संकुचन हुन
थाले पछि सम्वन्धित
देशका सरकारहरुले त्यस
परियोजनाहरुमा प्रत्यक्ष सार्वजनिक लगानी
वढाएका छन् ।
नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक
लगानी नवढाएमा नत
रोजगारी वढ्दछ , नत आर्थिक
वृदि नै हुन
सक्छ । यसको
लागि औधोगिक सुरक्षा
र लगानी आकर्षणका
अन्य स्किमहरु नवनाए
देशको आर्थिक अवस्था
सुधार हुन सक्दैन
। परियोजनाहरुको निमार्ण
र लगानी पर्वद्धन
आजको राष्ट्रिय आवश्यकता
हो भन्दा अत्युक्ति
नहोला ।
