वालकान समुन्द्रको काखैमा रहेको टापुहरुको देश भनेर पनि चिनिने ग्रीसको
जनसङ्ख्या १०,७८७,६९० रहेको छ । विश्वमा यो देश प्रतिव्यक्ति आयमा
३३औं तथा नोमिनल जिडीपीमा ३२औं स्थानमा पर्दछ । याहाँ संसदिय गणतन्त्रात्मक
राजनैतिक शासन व्यवस्था रहेको छ । यो विश्वको ऐतिहासिक स्थल पनि हो । आर्थिक वनावट
हेर्दा सर्भिस सेक्टरले ७८.८ प्रतिशत , उधोगले १७.९ प्रतिशत र कृषिले केवल ३.३ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको छ । १३
क्षेत्र र ३२५ नगरपालिकाहरुमा यसको प्रशासनिक विभाजन रहेको छ ।
१९ जुन २००० मा ग्रीसले युरोपियन युनियनको सदस्यता पाएको थियो । सन् १९९९ मा झुटो आर्थिक विवरण पेश गरेर सदस्यता लिन सफल भएको तथ्य अहिेले मात्र सार्वजनिक भएको छ । र्जज पाण्डेराको पार्टी र न्यु डेमोक्रेटिक पार्टीको अस्तित्व वढी रहेको छ । हाल यी दुवै पार्टीहरुको लोकप्रियता धेरैनै गिरेको छ । अहिले कुल वजेटको १५.४ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण तथा कुल जिडाीपीको १२६.८ प्रतिशत नागरिक ऋणको भार ग्रीसले वोक्न पुगेको छ ।
१९ जुन २००० मा ग्रीसले युरोपियन युनियनको सदस्यता पाएको थियो । सन् १९९९ मा झुटो आर्थिक विवरण पेश गरेर सदस्यता लिन सफल भएको तथ्य अहिेले मात्र सार्वजनिक भएको छ । र्जज पाण्डेराको पार्टी र न्यु डेमोक्रेटिक पार्टीको अस्तित्व वढी रहेको छ । हाल यी दुवै पार्टीहरुको लोकप्रियता धेरैनै गिरेको छ । अहिले कुल वजेटको १५.४ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण तथा कुल जिडाीपीको १२६.८ प्रतिशत नागरिक ऋणको भार ग्रीसले वोक्न पुगेको छ ।
आर्थिक व्यवसथापन र योजना तथा नीतिहरुको प्रभावकारीता समय सापेक्ष हुने कुरा
वर्तमान ग्रीसले विश्व जगतलाई सिकाएको छ
। आर्थिक प्रगतिको व्याख्या एवम विश्लेषण
प्रयोगाश्रित तथा प्रयोगात्मक दुवै दृष्टिवाट जटिल हुने कुरा वर्तमान ग्रीसले प्रष्ट पारिदिएको छ । इतिहास
र संस्कृतिले भरिपूर्ण आधुनिक र समृद्ध राष्ट्र ग्रीस विगतका केहि वर्षदेखि आर्थिक
रुपमा संकटको घेरामा पर्दै गईरहेको छ । दोसा्रे विश्वयुद्ध पछि सन् २००९ सम्म
पर्यटन, रेमिट्यान्स र सिपिङ्ग
व्यवसायलाई आफ्नो मुख्य व्यवसायको रुपमा विकास गर्दै राष्ट्रलाई एउटा विकसित
राष्ट्रको दाँजोमा तथा लिभिङ स्ट्याण्र्डड विश्वकै २२ औं स्थानमा पुग्न सफल भएको
देश २००९ मध्य देखि सरकारी ऋण र सरकारी घाटाको मात्रामा वृद्ध हुदै जाँदा आज
राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिितिवाट गुज्रन पुग्दा विश्वको ध्यान खिचिएको छ । ग्रीसको
जम्मा जम्मी ऋण ३१०.८४ विलियन पाउण्ड रहहेको छ । जस मध्ये फ्रान्सको ८२.२ विलियन,
र्जमनीको ८४ विलियन, इटालीको ४३ विलियन ,स्पेनको २७ विलियन ,युकेको ११ विलियन
र वाँकी अन्य राष्ट्रहरुको रहेको छ ।
ग्रीसको जिडिपी वृदि दर सन् २००४ र २००७ को वीचमा औषत रुपमा जम्मा ४ प्रतिशत र
२००८ यता जम्मा २ प्रतिशत मात्र रहेको
देखिन्छ । अहिले याहाँको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक ((५.२५ ) रहेको कुरा धेरैलाई
जानकारी होला । यहि अवस्थाले याहाँ आर्थिक संकट देखा परेको सहजै पुष्टि हुन्छ । करिव ४.९ मिलियन श्रमिकहरुको
श्रमवजारले ग्रीसको अर्थतन्त्र कस्तो थियो भन्ने वुझ्न सकिन्छ र वर्तमान आर्थिक
संकटले कस्तो स्थिति आएको होला भन्ने अनुमान गर्दा कस्तो काहाली लाग्दो भएछ भन्न
पनि कठिन हुदैन । प्रति कामदारले प्रति घण्टा २० डलर कमाउन सक्ने (अमेरिकाको भन्दा
झण्डै ५० गुणा भन्दा वढी क्षमता ) श्रम क्षमता आज विकराल वने पछि आन्तरिक शाान्ति पनि हराउन लागेको छ । प्रति
वर्ष २० प्रतिशत श्रमिकको आगमनको गनतव्य रहेको ग्रीस यीनै हजारौं श्रमिकहरुको
कटौतीले गर्दा आक्रान्त वनेको छ । वैदेसिक मुद्राको सटहीवाट मात्र १५.५ प्रतिशत
राजश्व प्राप्त गर्ने अर्थतन्त्रमा आज कस्तो प्रभाव भएको छ आँकलन गर्न कठिन छैन ।
प्रति व्यक्ति वार्षीक आय २९ ,८८२ डलर (
संसारको २५ अँौं वढी) रहेको अवस्थावाट आज
झण्डै आधा परिमाणमा सिमित भएको छ । गी्रसको अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको मूख्य कारण
उसको आन्तरिक समस्या र सरकारको उदार नीति लागू गर्न नसक्नु पनि रहेको छ ा आन्तरिक
समस्या मध्येका केही मूख्य समस्याहरु :
१) सरकारले लागू गरेको समाजिक सुविधा , सरकारी कर्मचारीहरुको संख्यामा अत्याधिक बृद्दि , सरकारि कार्यलयहरुमा कामको दक्षता नहुनु र
सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सन बृदि हुँदै गएको अवस्था कारक देखिन्छ ।
२) हाल रहेको करको नीती जसबाट अधिक भन्दा अधिक जनताहरु करको दायराभन्दा बाहिर
रहेका छन् र सरकारले लगभग ३० विलियन यूरो कर कम उठाइरहेको देखिन्छ । जुन गी्रसको
अर्थतन्त्रको १४.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
३) १९औँ शताब्दीमा ओटमान टर्कसको राज्य गर्दादेखि नै विल भरपाइ नदेखाउने,
कारोबार नदेखाउने तथा सरकारी राजश्व नतिर्ने
परम्परालाई गी्रसका जनताहरुले आज पनि निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ । जसले गर्दा
राज्यले सोचेको मात्रामा राजश्व असुली गर्न सकिरहेको छैन ।
४) राज्य व्यवस्थाले सही र कडा कानून ल्याउन नसक्नु तथा कानूनी निकायहरुले पनि
विद्यमान नियम कानून उल्लंघन गर्नेलाई पनि कडाईका साथ कारवाही गर्न नसक्नु पनि
आजको समस्या आउनुको कारकको रुपमा रहेको छ ।
५) त्यसैगरी सरकारले खुला अर्थतन्त्र अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन
नसक्नु र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई अधिक मात्रामा आकर्षित गर्न नसक्नु पनि सरकारको
ठूलो कमजोरीका रुपमा रहेको छ ।
यस्तै यस्तै आन्तरिक समस्याहरुले गर्दा सरकार सरकारी ऋण तथा घाटा घटाउन नसकी
राखेको अवस्थामा सन् २००९ को मध्यदेखि विश्व अर्थतन्त्रका आएको उतार चढाव र त्यसले
उत्पन्न गराएको तरलताको समस्यालाई समस्याको रुपमा
आँकलन गर्न नसक्नाले गी्रसलाई अझ नाजुक अवस्थामा पुयाएको छ । यसरी आन्तरिक तथा बाह्य समस्याहरुको जंजालमा
फँस्दै जाँदा गी्रसले सन् २०१० को मे महिनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुको ऋण भुक्तानी
तथा सरकारको दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुदा« कोष र युरोपियन यूनियन संंग गरि जम्मा ११०
विलियन रकम ऋण स्वरुप लिएको थियो । तर यस वर्ष आर्थिक अवस्था झनै दयनीय हुँदै गएको
र अन्तर्राष्ट्रिय बजारवाट कुनै थप ऋण लिन नसकिरहेको र आन्तरिक खर्च कटौती र्गाका
लागि प्रयास सफल नभएकाले गी्रसलाई टाट उल्टनबाट बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुदा्र कोष
तथा यूरोपियन यूनियनले पुन १०९ विलियन ऋणको रुपमा उपलब्ध गराएका छन् ।
यसरी एउटा राष्ट्र जहाँको जनता सरकारलाई कर बुझाउन इच्छा गर्दैनन् । संसद
अनावश्यक खर्च कटौती र कर असुली र सुधारका उपायहरुसम्वन्धी बिल पास गर्न एकमत हुन
सक्दैन । तर त्यस्तो अवश्थामा पनि उक्त राष्ट्रलाई बचाई राख्न यूरोपियन यूनियनका
केहि राष्ट्रहरु मूख्य गरी फा्रन्स तथा जर्मनीले किन लगानी गरी राख्नु परेको छ त ?
यो पक्ष जल्दो बल्दो रुपमा उठेको छ । यसको कारण
हो ग्रीस यूरोपियन राष्ट्र मध्यको एउटा राष्ट्र हो र यदि उसलाई टाट पल्टन दिने हो
भने उक्त राष्ट्रलाई विभिन्न राष्ट्रका सरकार तथा वित्तीय संघ संस्थाहरुले गरेको
लगानीको ठूलो रकम डुब्नेछ र त्यसले अन्य समस्याग्रस्त राष्टहरु जस्तै आयरल्याण्ड,
पोर्चुगल, स्पेन तथा इटालीलाई अझ समस्यामा पुयाउने छ र पुन विश्वमा
आर्थिक मन्दिको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।
विश्वमा पुन आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि पनि यूरोपियन
राष्ट्रहरु मूख्य रुपमा फ्रान्स र जर्मनी ग्रीसलाई यूरोबाट अलग्याउने पक्षमा रहेको
देखिँदैन । बरु उसलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर अथवा विभिन्न कटौती तथा राजश्व संकलनका
उपायहरु अवलम्वन गर्न लगाएर जोगाई राख्ने पक्षमा देखिन्छन् । ग्रीसलाइ टाट पल्टनबाट जोगाई राखु पर्ने मूख्य
कारणमा नेपालीमा उखान रहेको छ कि ‘घर चोरी भयो
भन्ने पिर होइन कि चोर पल्क्यो भन्ने डर’ भने जस्तै ग्रीसको सिको गरेर अन्य समस्याग्रस्त यूरोपियन राष्ट्रहरुले लिएको
ऋण पनि नतिर्ने र यूरोबाट पनि बाहिरिन थाले भने यसले ठूलो विकराल समस्या उत्पन्न
गराउँछ र पुन स् तरलताको समस्या आउँछ । यस पछि अन्तर बैँकिङ लगानी रोकिने डरले
विश्व आर्थिक मन्दितर्फ धकेलिने छ भन्ने शंका ठूलो देखिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा पनि ग्रीसलाई आजको
अवस्थावाट बाहिर ल्याउनु जर्मनी, फ्रान्स लगायतका
मुलुकलाई अति नै जरुरी भएको छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति
निराशाजनक त छैन तर पनि नयाँ राज्य पुर्नसंरचना गर्दा क्षमतालाई भन्दा पहिचानलाई
वढी जोड दिइयो भने भोली कतै आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिदैन । शक्ति सम्पन्न देशहरुले
समेत आर्थिक संकट भोग्नु परेको वेला
वैदेसिक रोजगारीको नीतिमा कुनै प्रतिकुलता आएमा मात्र पनि नेपालले आफ्नो आर्थिक
स्थिति सम्हाल्न सक्ने छैन । त्यस्तो
अवस्था नआओस भन्नेमा अहिल्यै नेताहरुको ध्यान पुग्न सकोस् ।
