आज नयाँ वर्षका दिन । नयाँ सोच , त्यो पनि अझ सकारात्मक सोच र चिन्तनले घर गर्ने शुभ दिन आज । एउटा विषयले मेरो मनमा लामो समय देखिनै घर गरिरहेको छ । विषय सानो छ , सामान्य छ । किन सामान्य कुराले मेरो मनमा घर गर्यो भन्नु हाृेला भन्ने संसय होला हजुरहरुलाई । उत्तर सहज छ , सरौकारवालाहरुले नै सामान्य माने पछि मैले असामान्य मानेर के गर्नु र ? यहि सामान्य विषयमा आज वहस गरौ न त ।
प्रसङ्ग ः– शिक्षा ज्ञान तथा सीप सिकाउने माध्यम हो । आविस्कार र विकासको जननी हो यो । सभ्यता र शिष्टाचारको स्रोत हो यो । सक्षमता हासिल गराउने साधन हो यो । जीवन जिउन सिकाउने तालिम हो यो । जनशक्ति निर्माणको प्रकृया हो शिक्षा । उत्पादनको साधन हो शिक्षा । मानव वृद्वि र विकासको लागि अपरिहार्य छ शिक्षा । हामी सङ्ग भएका दुई आँखाले पुग्दैन । शिक्षा हाम्रो तेस्रो आँखा हो । कन्फुसियस भन्छन्–एक वर्षे योजना भए धान रोप , १० वर्षे यौजना भए रुख रोप र १०० वर्षे योजना भए वच्चाहरु पढाउने काम सोंच । आजका शक्तिशाली विश्वराष्ट्रहरु यहि अवधारणावाट उदाएको कुरा कसैले नकार्दैन । अनि हामीहरुको शिक्षा धारणा के हो त ? प्रसङ्ग यहि हो आज ।
सन्दर्भ ः– सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा । स्थानीय स्वायत्त ऐन । जनप्रतिनीधिको अधिकार । जनप्रतिनीधिको कर्तव्य र उहाहरुको जिम्मेवारी,जवाफदेहिता , अनुभव र सक्षमता । क्षेत्रगत विशेषज्ञहरु , सरोकारितहरु तथा अन्यको सहभागिता र चासोको विषय । ऐन वनाउने प्रकृया तथा पद्दतिहरु तथा छलफल र विचार विमर्सका प्रयासहरु । परिवर्तन र त्यसले सृजना गर्न सक्नै दुरगामी प्रभावहरु । प्रतिकृया र समालोचनाहरु । यी र यस्तै विषयको उठान हो ।
स्थानीय तहहरु मध्ये सिन्धुपाल्चोक , भक्तपुर ,इलाम र सिराहमा स्थानीय शिक्षा ऐन वनाउने
अग्रणी प्रयासहरु भए । कार्यान्वयनमा समस्याहरु दैखा परे । तत्कालका लागि स्थगन गर्नु पर्ने भयो । भरतपुर महानगरले पनि केहि समय थाती राख्नु पर्ने स्थिति आयो । हाल चितवनमा रत्ननगरले कार्यान्वयनमा लाने प्रयास गर्दैछ । भर्खरै निर्माणधिन स्थानीय शिक्षा ऐन कानूनमा देखिएका त्रुटिहरु औल्याउन ,तिनीहरु सच्चाउन तथा परिमार्जन गर्न सरौकारित निकाय र व्यक्तिहरुको ध्यानकार्षण गर्न चाहान्छौं । केहि कन्टेन्ट र केहि प्रकृयागत असङ्गतिहरु रहेका छन् । सङ्घीय कानून अन्तरगतको मौजुदा शिक्षा ऐन खारेज भएकै छैन । अर्को सङ्घीय शिक्षा कानून एैन वन्न वाँकी नै छ । त्यस पछि प्रदेश शिक्षा कानून र ऐन वन्न वाँकी नै छ । अनि मात्र स्थानीय कानून र ऐनको पूर्ण सम्वैधानिक हैसियत वन्दछ । धारा २२६ (२) मा यहि कुरा उल्लेख छ । यो प्रोसिडुरल इरर वाहेक अन्य कुराहरु पनि रहेका छन् ।
१।विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदेन वडा अध्यक्ष वनाउने प्रावधान
पहिलो कुरा अभिभावकहरु मध्येवाट अध्यक्ष वन्ने अभिभावकहरुको अधिकार खोसियो । वडा भित्रका चन्दादाता , संस्थापक र अन्य योगदान गरेका र गर्ने क्षमता राख्ने नागरिक तप्काको अवमूल्यन भएन र ? दोस्रो कुरा अहिले सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यमान लैङ्गिक रुपमा ३जना महिला प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थालाई पनि च्युत गरिदिएकोछ । सामुदायिक वन , प्राथमिक स्वास्थ्य चौकि , क्याम्पस लगाएत सवै वडा भित्रका निकायमा वडा अध्यक्ष प्रमुख वनाउने कुरा आम उपभोक्ता वर्गमाथीका हस्तक्षेप हो । यो छोटे राजा संस्कार तथा वडा अध्यक्षको सिण्डिकेट प्रथाको शुरुवात होइन र ? व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भनेको वाटो हिड्दा यसो विद्यालयमा आँखा लगाउने काम होइन महोदय । विद्यालय आफैमा १,०००÷१५,०० को दैनिक केयर गर्ने निकाय हो । हरेक दिन विद्यालयको रेख देख गर्न खटिन पर्ने व्यक्ति हो अध्यक्ष । विदालयको अन्तिम जवाफदेहि व्यक्ति हो उ । योजना निर्माण ,आर्थिक सङ्कलन,शिक्षक व्यवस्थापन ,भौतिक निर्माण,अनुगमन, अभिभावक सम्पर्क लगायत काम गर्न उसको दायित्व वन्छ । यी कामहरु गर्न कति समय व्यवस्थापन गर्नु पर्ला ? विद्यालय समय र वडा कार्यालय समय एउटै पर्दा उसले विद्यालय व्यवस्थापनमा कसरी समय दिन भ्याउँछ ? फेरि एउटा वडामा यस्ता विद्यालय कम्तिमा ५÷७ ओटा वा अझ वढी रहेको कुरा प्रति हेक्का खै ? के यो सुव्यवस्था र सुशासनको मार्ग हो त ? वडा अध्यक्ष पदेन व्यवस्थान समिति सदस्य रहने वर्तमान प्रावधानले उसको सहभागिता र नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको थिएन र ? त्यसैले यो सरासर त्रुटीपूर्ण छ ।
२।शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको पदेन सहभातिताको अधिकार हनन
शिक्षा समिति भनैको कुनै स्थानीय निकाय भित्रका शिक्षा र शैक्षिक व्यवस्तापनको निर्णय गर्नै सर्वौच्च निकाय हो । यसले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न सक्दछ । यसमा शिक्षक महासंघको पदन सदस्य रहने वैधानिक प्रावधान थियो । यसले शिक्षा क्षेत्रका निर्णय लिदा शिक्षा समितिलाई सघाउने तथा शिक्षा र शिक्षकमैत्रि निर्णय गर्न मदत गरेको थियो । हाल निर्माण गरिएका स्थानीय शिक्षा ऐनमा उक्त अधिकार खोसिएको र खोस्न खोजिएको छ । स्मरण रहोस यो अधिकार हाम्रो लामो सङ्घर्ष र आन्दोलनवाट केन्द्र सरकारवाट प्राप्त गरेका थियौं । हामीले हिजो वर्षौ आन्दौलन गरेर ल्याएको ट्रेडयुनियन अधिकार हनन् गर्ने अधिकार हाम्रै मतले चुनिएका तपाई जनप्रतिनीधिलाई कसलै दिएको छ त ? के हाम्रो समूदायवाट एकजना प्रतिनीधि राख्ने कुराले तपाई अफ्ठ्यारो वनाएको हो त ? आइएलो महासन्धि र श्रम ऐनको सम्मान गर्न पर्दैन र ? हामी सरोकारित वर्ग होइनौ र ? फ।राकिलो सहभागिता लोकतन्त्रको स्तम्भ हो भन्ने विषय ओझेलमा पारियो । तपाईलाई मनपरेको र पेरिफेरिमा चाकडी गर्ने मान्छे राख्ने सुविधा वनाउन हाम्रो कानुनी अधिकार खोस्नु भयो ।
३।शिक्षक कर्मचारी सरुवा गर्नै कुरा
हाल शिक्षकहरुको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दोहोरो सहमतिमा शिक्षा कार्यालयहरुले गर्दथे । विषयगत दरवन्दि लगायतका निश्चित शर्तहरु भित्र रहेर शिक्षक सरुवामा भेदभाव नहुने र कानुनि नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था थियो । अहिले स्थानीय तहले जहिले सुकै जहासुकै सरुवा गर्न सक्ने कुराले पुर्वाग्रहमा सरुवा हुन सक्ने सुविधा दिएकोछ । शिक्षक सरुवाका लागि व्यवस्थापन समितिको दोहोरो सहमति अनिवार्य हुनु पर्दछ । व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अधिकार खोसिनु हुदैन । चेक एण्ड व्यालेन्सको प्रावधान जरुरी छ ।
४।शिक्षक विज्ञापन र नियुक्तिको प्रावधान
विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णयले रिक्त दरवन्दिमा शिक्षकको विज्ञापन गर्ने अनुमति शिक्षा कार्यालयले दिने व्यवस्था थियो यस अघि । शिक्षक छनोट समितिको अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति रहने प्रावधान थियो । जिल्लाभर ५ वर्ष स्थायी अवधी पुगेका तालिम प्राप्त विषयगत र तहगत शिक्षक विशेषज्ञहरुवाट गोलामार्फत छनौट गरि लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा लिई शिक्षक छनौट गर्नै व्यवस्थाले निष्पक्षता र वैधता सुनिश्चित गरेको थियो । अव यस सम्वन्धमा सवै अधिकार स्थानीय तहले गर्ने कुराले व्यवस्थान समिति र प्रधानाध्यापकलाई उपैक्षा मात्र गरेको छैन , निष्पक्ष परीक्षा तथा छनोट प्रभावित हुन सक्ने आशंका वढाएकोछ । यसको लागि स्थानीय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड र प्रकृयाको किटानी हुनु पर्दछ । अवस्थाजन्य निर्णयले काम गर्ने सुविधा राख्नु हुदैन ।
५।प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रावधान
प्रधानाध्यापक विद्यालयको कार्यकारिणी व्यक्ति हो । हाल सम्म एक जना आजीवन प्रअ हुने ÷ हुन पाउने ÷हुन खोज्ने कुरा अवैज्ञानिकछ । निश्चित आधार र मर्यादामा रहेर स्थायी शिक्षकहरु मध्येवाट तहगत रुपमा विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित स्थानीय तहमा खुला विज्ञापन गराई परीक्षाको माध्यमवाट प्रअ छनोट गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्नु पर्दछ । यो पद एक अवधिका लागि मात्र ( ५ वर्ष ) हुनु पर्दछ । विद्यालय सुधारमा प्रअलाई जिम्मेवार वनाउनु पर्दछ । उसको सेवा सुविधामा वढोत्तरी गर्न आवश्यकछ । अहिले वन्दै गरेका ऐनमा यी कुरा स्पष्ट नहुनुले फेरि पनि विद्यालय सुधारमा हाम्रो ध्यान नपुगेको र नसोचिएको देखिन्छ ।
६।अन्य
आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । त्यस्तै गरि विद्यालयमा दरवन्दि नभएको अवस्था छ । इसिडि शिक्षक , विद्यालय सहयोगि ,विद्यालय कर्मचारी तथा निजीस्रोत शिक्षकहरुको पारिश्रमिकका सवाल धेरै महत्वपूर्ण छन् । विद्यालय मर्जका विषय पनि ततकाल सम्वोधन गर्नु छ । वालमैत्रि विद्यालयको विदालय पूर्वाधार विकासमा आर्थिक प्रवन्ध गर्ने कुरा जटिल छन् । शैक्षिक गुणस्तर वढाउने कुरा , व्यवसायीक र प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गराउनुछ । यी विषयहरु प्रिस्थितिजन्य निर्णय लिने सुविधामा छोडन हुदैन , ऐनमा स्पष्ट रुपमा किटान गर्नु पर्दछ ।
निश्कर्ष ः
संघियतामा अभ्यासरत हामीहरु हाम्रो विकास र समृद्दीको मार्गमा शिक्षा प्राथमिकता के त ? शिक्षा कोरा भयो , व्यवहारिक र रोजगारमुलक भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ र हो पनि । श्रमशक्ति , युवाशक्ति पलायन छन् । यी र यस्ता अनेकौ अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ कसले दिने ? समस्या समाधान कसले गर्ने । समाधान गर्न सक्ने शैक्षिक नीति नियम वनाउन कसले ध्यान दिने ? शैक्षिक सुशासनको मार्ग पहिल्याउन गर्नु पर्ने कुराहरु के के हुन् ? हाम्रो स्रोत र सामथ्र्यले सम्वोधन गर्न सक्ने ÷नसक्ने अवस्था के हो ? प्राथमिकताहरु के के हुने ? यी पेचिला विषय माथी प्रयाप्त वहस छलफल होस् । कानून वनाउने कुरा हतारमा होईन , अरुले थाहा नपाउने गरि पनि हैन । हाम्रो आग्रह यहि हो ।
जनप्रतिनीधिहरु एकोहोरो भन्छन्–कानुन वनाउने अधिकार हाम्रो हो । अनि हामीले कहिले होइन भनेका छौ त ? हामीले त कानुन पालना गर्नेहरुलाई सजिलो ,उनीहरुको हितअनुकुल र उनीहरुको मौजुदा अधिकार हनन् नगरि कानुन वनाउ भनेका मात्र हौं । वर्षौं दैखि व्यवस्थित गर्दै लगिएको शैक्षिक प्रणलीमा दख्खल नगर्ने कुरा सोचौ भन्यौं । हिजो पाएका हाम्रा सुविधा र अधिकारहरु कटौति नगर भनिरहेका छौं । कुनै एउटा विद्यालय वा कुनै एक हेडमास्टर वा कुनै एक अध्यक्षको सापेक्ष व्यवहार वा कार्यसम्पादन वा विचार वा पुवाग्रहलाई हेरेर शिक्षा ऐनको कन्टेन्ट वनाउने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हुदैछ भन्छौ । फेरि तपाँइ सर्वज्ञ विशेषज्ञ पनि त होइन नी । हामी २०औ वर्षदैखि सुधारको सङ्घर्षमा रहेकाहरुको समूहलाई तिमीहरु नवोल भन्नु अहंकारी र तानाशाहि सोच नभए के हो त ? अहिले स्थानीय तहले राजनैतिक पार्टीहरुलाई पनि उपेक्षा गरिरहेको अनुभुति गरिएको छ । गहन विषयहरुमा , कानून वनाउँदा त्यो समूह र तहको उपेक्षा गर्नु भनेको झनै खराव प्रवृति हो । पार्टीका शिक्षा विभागका प्रमुखहरुको तहमा शिक्षा कानुन छलफल नहुनु दुखद अवस्था हो । अर्कोतिर राजनैतिक नेतृत्वहरु पनि वेखवर रहनु वा दिलचस्वि नराख्नु उनीहरुको गैरजिम्वेवारपन पनि हो । यर्सथ राजनैतिक नेतृत्व ,विद्यार्थी , अभिभावक ,शिक्षाकर्मी ,वुद्दिजीवीहरु र अन्य सरौकारित सवै समूहलाई यस प्रति चनाखो भैदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
लेखक
डा= हरिप्रसाद कंडेल
अध्यक्ष – नेपाल शिक्षक सङ्घ , चितवन
